शेतकरी बांधवांनी अजिबात गोंधळून जाऊ नये. भारत दिघोळे (संस्थापक अध्यक्ष) महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना.

 शेतकरी बांधवांना दिलासादायक माहिती सातबाऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असण्याची जाचक अट रद्द करून लाल कांद्या सोबत उन्हाळी कांद्याला कवडी मोल दर मिळत असल्याने फक्त लाल कांद्याला अनुदान न देता, लाल आणि उन्हाळी अशा दोन्ही प्रकारातील विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला शासनाने अनुदान द्यावे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे असे प्रतिपादन अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना दिले.. 

काय आहेत अटी जाणून घ्या

१.ज्या शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर  कांदा पिकाची नोंद केली गेली नाही अशा शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार नाही. 

२.ई पिक पहाणी ॲप च्या माध्यमातून नोंद आवश्यक. 

३.कांदा उत्पादक  शेतकरी बांधवाकडे विक्री केलेल्या मालाची बिल देयके असणे बंधनकारक आहे. 

४.शेतकरी यांनी सदर कांदा विक्री केलेल्या बाजार समिती  येथे लागणारी सर्व कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. . 

शेतकऱ्यांना  या गोष्टींचे आव्हान 

१.बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या दिलेल्या निर्देशानुसार ई पिक पहाणी करणे गरजेचे होते. कारण माझी शेती माझा सातबारा या संकल्पनेतून हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात आला होता. 

२.सुलभ व सोपी पद्धत असून ही शेतकरी बांधवांचा ई पिक पहाणी कडे पहाण्याचा सकारात्मक  दृष्टीकोन कमी असल्याचे दिसून आले आहे. 

३.शेतकरी बांधवांनी आपल्या सातबाऱ्यावर खरीप, रब्बी अशा दोन्ही हंगामाच्या नोंदी ई पिक पहाणी च्या माध्यमातून करून घेणे गरजेचे आहे. 

४.शासकीय अनुदान, विमा या गोष्टी मिळविण्यासाठी ऐनवेळी शेतकरी धावाधाव करत असताना पहायला मिळत आहे.. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी  सकारात्मक होऊन अशी आव्हाने निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. 

आजपर्यंत शेतकरी बांधवांना सतत कुठल्या ना कुठल्या संकटाशी झुंज द्यावी लागलीच आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शासनाकडे तुर्तास अशा अटी विचारात न घेता शेतकरी बांधवांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे.