कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी अनुदान पहा शासन निर्णय!!

राज्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजारसमित्यामध्ये, खाजगी बाजारसमित्यामध्ये , पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल असा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजना राबवण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती  पुढीलप्रमाणे आहेत. 

• i. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना  रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति
• शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
• ii. जे शेतकरी लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 
• मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजारसमितीठी, खाजगी बाजार 
• समित्यांमध्ये पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री करतील त्यांच्यासाठी ही योजना लागू राहील.
• iii. मुंबई कृर्षी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबतवण्यात येत आहे. 
• iv. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
• v. सदर अनुदान थेट बँक हस्ताांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱयाांच्या बचत बँक 
• खात्यात जमा केले जाईल.
• vi. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँके मार्फत अदा करण्यात येणार आहे.
• vii. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/
• विक्री पावती, 7/12 रा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमाांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
• viii. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचा प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करण्यात येणार आहे. 
•  संपूर्ण जबाबदारी  बाजार समितीची राहील. सदर  प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांंनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था याच्याकडे सादर करतील. तसेच उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना मान्यतेसाठी सादर करतील .त्याांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थीशेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वर्ग  करण्यात येईल.
• ix. या योजनेची  योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे
• लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील. 
• x. ज्या प्रकरणात 7/12 उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंब याच्या नावे आहे व 7/12 उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा  अन्य कुटुंबीय यांंनी सहमतीने उपरोवत करण्यात येणार आहे.https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
• vii मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानांतर 7/12 उतारा ज्याांच्या नावे असेल त्याांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.