युवा तरुण सरपंचानी केली पंचायत समिती समोर पैशाची उधळण !!

फुलंब्री पंचायत समिती येथे मंगेश साबळे (सरपंच ) यांनी  गळ्यामध्ये २ लाख  रुपये पैशाची माळ घालून विहिरीसंदर्भात शेतकरी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत युवा तरुण काय असतो हे या माध्यमातून दाखून दिले आहे. 

फुलंब्री -रोजगार सेवकापासून ते गटविकास अधिकारी यांच्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जाते. अशी माहिती त्यांनी व्हिडिओच्या  माध्यमातून जनतेला दिली आहे. मंगेश साबळे हे ग्रामपंचायत ला अपक्ष निवडून आले असल्याने त्यांना जनसामान्यांच्या व्यथा, त्यांची होत असलेली फरफट पाहून खऱ्या अर्थाने जी ताकद भारतीय घटनेने दिली आहे. त्याची जाण असणारा तरुण लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे.याकरिता शेतकरी बांधवांवर होत असलेला अन्याय कुठेतरी थांबला पाहिजे व त्यांना  न्याय मिळाला पाहिजे. आजची ही व्यथा केवळ मंगेश साबळे यांनी त्यांच्या माध्यमातून केली असली तरी ती व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताची असून याकडे प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करून  होत असलेल्या भ्रष्ट कारभाराला आळा घालणे गरजेचे आहे. युवा तरुण सरपंच मंगेश साबळे यांची व्यथा पहाण्यासाठी विडिओ पहा. 

शेतकरी बांधवांनी अजिबात गोंधळून जाऊ नये. भारत दिघोळे (संस्थापक अध्यक्ष) महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना.

 शेतकरी बांधवांना दिलासादायक माहिती सातबाऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असण्याची जाचक अट रद्द करून लाल कांद्या सोबत उन्हाळी कांद्याला कवडी मोल दर मिळत असल्याने फक्त लाल कांद्याला अनुदान न देता, लाल आणि उन्हाळी अशा दोन्ही प्रकारातील विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला शासनाने अनुदान द्यावे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे असे प्रतिपादन अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना दिले.. 

काय आहेत अटी जाणून घ्या

१.ज्या शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर  कांदा पिकाची नोंद केली गेली नाही अशा शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार नाही. 

२.ई पिक पहाणी ॲप च्या माध्यमातून नोंद आवश्यक. 

३.कांदा उत्पादक  शेतकरी बांधवाकडे विक्री केलेल्या मालाची बिल देयके असणे बंधनकारक आहे. 

४.शेतकरी यांनी सदर कांदा विक्री केलेल्या बाजार समिती  येथे लागणारी सर्व कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. . 

शेतकऱ्यांना  या गोष्टींचे आव्हान 

१.बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या दिलेल्या निर्देशानुसार ई पिक पहाणी करणे गरजेचे होते. कारण माझी शेती माझा सातबारा या संकल्पनेतून हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात आला होता. 

२.सुलभ व सोपी पद्धत असून ही शेतकरी बांधवांचा ई पिक पहाणी कडे पहाण्याचा सकारात्मक  दृष्टीकोन कमी असल्याचे दिसून आले आहे. 

३.शेतकरी बांधवांनी आपल्या सातबाऱ्यावर खरीप, रब्बी अशा दोन्ही हंगामाच्या नोंदी ई पिक पहाणी च्या माध्यमातून करून घेणे गरजेचे आहे. 

४.शासकीय अनुदान, विमा या गोष्टी मिळविण्यासाठी ऐनवेळी शेतकरी धावाधाव करत असताना पहायला मिळत आहे.. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी  सकारात्मक होऊन अशी आव्हाने निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. 

आजपर्यंत शेतकरी बांधवांना सतत कुठल्या ना कुठल्या संकटाशी झुंज द्यावी लागलीच आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शासनाकडे तुर्तास अशा अटी विचारात न घेता शेतकरी बांधवांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. 

उर्फी जावेद ने आता किवीचा टॉप घातला : ट्रोल्स करणारे म्हणतात, 'ही मुलगी पैशासाठी काहीही करू शकते!!

 

उर्फी जावेदने पुन्हा केले! कचऱ्याची पिशवी, बांबूची टोपली, कॅन टोप्या, मोबाईल फोन नंतर, आता तिने किवीचा वापर करून DIY टॉप बनवला जो उर्फीने ट्राउझर्सच्या जोडीने जोडला. व्हिडिओ शेअर करत उर्फीने लिहिले की, 'हा टॉप कशापासून बनवला आहे याचा अंदाज लावा?' तिच्या चाहत्यांनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला असला तरी अनेकांनी निरर्थक प्रतिक्रिया दिल्या. एका यूजरने लिहिले की, 'ही मुलगी पैशासाठी काहीही करू शकते,' दुसऱ्याने लिहिले, 'क्या पागल औरत का दिमाग घुटनो मैं  भी नहीं है'. एकाने तर 'स्वस्त फॅशन सेन्स' असे लिहिले. अधिक बातम्या पाहण्याकरिता सोशल युवा पुढारी ला आवश्यक भेट द्या!!https://www.youtube.com/watch?v=b0optpsWo7c

 

UPI Charge : तुमची हौस फिटणार! युपीआय पेमेंटवर झटका, दोन हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर इतके शुल्क मोजा

मोबाईल क्रांतीनंतर देशात डिजिटल क्रांती आली. त्यामुळे जग अगदी जवळ आले. व्यवहारात तर या डिजिटल क्रांतीचा मोठा वाटा राहिला. बँकिंगची रटाळ आणि वेळखाऊ प्रक्रियेला जणू बुस्टर डोस मिळाला. आता ग्राहकांना व्यवहार करण्यासाठी वारंवार बँकेत जाण्याची गरज उरली नाही. त्याच्या एटीएमच्या चकराही कमी झाल्या आहेत. ऑनलाइन पेमेंट मोडच्या (Online Payment Mode) वापरामुळे हे शक्य झाले आहे. डिजिटल पेमेंटचे देशात प्रचंड पीक आले आहे. गल्लीबोळातील भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ-मोठ्या दुकान, हॉटेलमध्ये या डिजिटल पेमेंटमुळे झटपट व्यवहार सुरु झाले. पण UPI पेमेंटसाठी आता तुमचा खिसा खाली होईल. गुगल पे (Google Pay), फोन पे (Phone Pay) आणि पेटीएम (Paytm) सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकचा व्यवहार केल्यास 1 एप्रिलपासून शुल्क लागणार आहे.

 

शुल्काची अधिसूचना

भारतीय राष्ट्रीय देयके मंडळाने (NPCI) एक अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार, युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे UPI च्या माध्यमातून मर्चंट ट्रान्झॅक्शनवर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट्स (PPI) शुल्क आकारण्याची सूचना केल आहे. अधिसूचनेनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या UPI व्यवहारांवर 1.1 टक्के शुल्क द्यावे लागेल. हे शुल्क मर्चंट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे व्यापाऱ्यांना पेमेंट करणाऱ्या युझर्सकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

 

“…तर आम्ही कुठल्याही देशावर बॉम्बहल्ला करू”, आता रशियानं आख्ख्या जगालाच दिली युद्धाची धमकी!

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर आता रशियानं आख्ख्या जगालाच धमकी दिली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असलेलं युद्ध अद्याप थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. दोन्ही देशांमध्ये अजूनही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची चढाओढ कायम असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. नुकतंच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना अटक करण्यासाठी वॉरंट जारी केलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली असून पुतीन यांना खरंच अटक होणार का? आणि झाली तर त्याचे परिणाम काय होणार? यावर जोरदार चर्चा चालू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून आता आख्ख्या जगालाच युद्धाची धमकी देण्यात आली आहे.

व्लादिमिर पुतीन यांच्या नावे अटक वॉरंट!

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी व्लादिमिर पुतीन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केलं. ज्याप्रकारे देशातील वेगवेगळ्या खटल्यांचा किंवा वेगवेगळ्या राज्यांमधील खटल्यांचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर असते, त्याचप्रकारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या देशांमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबधित खटल्यांचा न्यायनिवाडा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून केला जातो. याच न्यायालयाने युक्रेन युद्धातील युद्धगुन्ह्यांसाठी व्लादिमिर पुतीन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं.
व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनमधून बेकायदेशीररीत्या हजारो मुलांना देशाबाहेर काढल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या युद्धामध्ये घडलेल्या बेकायदेशीर बाबींसाठी पुतीन वैयक्तिकरीत्या दोषी असल्याचा निर्वाळा या न्यायालयानं दिला.

मुख्यमंत्री सन्मान निधीबाबत मोठी बातमी, लाभ कोणाला मिळणार?

 केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच आता राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना सन्मान निधी देणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जसा लाभ मिळतो तसाच लाभ राज्य सरकार सुरू करत असलेल्या 'मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे' दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली. 

•  मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा काही दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली असून योजनेसंबंधी कार्यवाही सुरु झाली असून एप्रिलनंतर राज्यातील 79 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपयांप्रमाणे राज्य सरकार एकूण 1600 कोटी रुपये निधीचे वाटप करणार आहे. केंद्र सरकारचा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरित झाल्यानंतर पुढील 10-15 दिवसांत राज्याचा हप्ता जमा होईल, असे नियोजन केले जात आहे. 🧐 मुख्यमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षापासून दिला जाणार आहे. सरकारने कृषी विभागाकडून माहिती संकलित केली आहे. एकाच सातबारा उताऱ्यावरील कुटुंबप्रमुख त्याची पत्नी व 18 वर्षांखालील दोन अपत्य, असे कुटुंब ग्राह्य धरून त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये केंद्र सरकारकडून मिळतात. 
•  केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचेच निकष मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधीसाठी लागू असणार आहेत. योजनेसाठी क्षेत्राची कोणतीही मर्यादा नाही, पण जमीन लागवडीयोग्य असावी, असं बंधनकारक आहे. यासोबतच बॅंक खात्याला आधार लिंक केलेले शेतकरी, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी केलेले पात्र शेतकरी, लाभार्थीच्या नावावरील सर्व मालमत्तेची माहिती दिलेल्यांनाच लाभ मिळू शकतो, अशी माहीती मिळत आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी अनुदान पहा शासन निर्णय!!

राज्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजारसमित्यामध्ये, खाजगी बाजारसमित्यामध्ये , पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल असा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजना राबवण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती  पुढीलप्रमाणे आहेत. 

• i. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना  रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति
• शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
• ii. जे शेतकरी लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 
• मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजारसमितीठी, खाजगी बाजार 
• समित्यांमध्ये पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री करतील त्यांच्यासाठी ही योजना लागू राहील.
• iii. मुंबई कृर्षी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबतवण्यात येत आहे. 
• iv. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
• v. सदर अनुदान थेट बँक हस्ताांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱयाांच्या बचत बँक 
• खात्यात जमा केले जाईल.
• vi. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँके मार्फत अदा करण्यात येणार आहे.
• vii. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/
• विक्री पावती, 7/12 रा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमाांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
• viii. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचा प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करण्यात येणार आहे. 
•  संपूर्ण जबाबदारी  बाजार समितीची राहील. सदर  प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांंनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था याच्याकडे सादर करतील. तसेच उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना मान्यतेसाठी सादर करतील .त्याांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थीशेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वर्ग  करण्यात येईल.
• ix. या योजनेची  योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे
• लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील. 
• x. ज्या प्रकरणात 7/12 उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंब याच्या नावे आहे व 7/12 उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा  अन्य कुटुंबीय यांंनी सहमतीने उपरोवत करण्यात येणार आहे.https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
• vii मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानांतर 7/12 उतारा ज्याांच्या नावे असेल त्याांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.