युवा तरुण सरपंचानी केली पंचायत समिती समोर पैशाची उधळण !!

फुलंब्री पंचायत समिती येथे मंगेश साबळे (सरपंच ) यांनी  गळ्यामध्ये २ लाख  रुपये पैशाची माळ घालून विहिरीसंदर्भात शेतकरी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत युवा तरुण काय असतो हे या माध्यमातून दाखून दिले आहे. 

फुलंब्री -रोजगार सेवकापासून ते गटविकास अधिकारी यांच्यापर्यंत टक्केवारी घेतली जाते. अशी माहिती त्यांनी व्हिडिओच्या  माध्यमातून जनतेला दिली आहे. मंगेश साबळे हे ग्रामपंचायत ला अपक्ष निवडून आले असल्याने त्यांना जनसामान्यांच्या व्यथा, त्यांची होत असलेली फरफट पाहून खऱ्या अर्थाने जी ताकद भारतीय घटनेने दिली आहे. त्याची जाण असणारा तरुण लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे.याकरिता शेतकरी बांधवांवर होत असलेला अन्याय कुठेतरी थांबला पाहिजे व त्यांना  न्याय मिळाला पाहिजे. आजची ही व्यथा केवळ मंगेश साबळे यांनी त्यांच्या माध्यमातून केली असली तरी ती व्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताची असून याकडे प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करून  होत असलेल्या भ्रष्ट कारभाराला आळा घालणे गरजेचे आहे. युवा तरुण सरपंच मंगेश साबळे यांची व्यथा पहाण्यासाठी विडिओ पहा. 

शेतकरी बांधवांनी अजिबात गोंधळून जाऊ नये. भारत दिघोळे (संस्थापक अध्यक्ष) महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना.

 शेतकरी बांधवांना दिलासादायक माहिती सातबाऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असण्याची जाचक अट रद्द करून लाल कांद्या सोबत उन्हाळी कांद्याला कवडी मोल दर मिळत असल्याने फक्त लाल कांद्याला अनुदान न देता, लाल आणि उन्हाळी अशा दोन्ही प्रकारातील विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला शासनाने अनुदान द्यावे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून राज्य सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे असे प्रतिपादन अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना दिले.. 

काय आहेत अटी जाणून घ्या

१.ज्या शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर  कांदा पिकाची नोंद केली गेली नाही अशा शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळणार नाही. 

२.ई पिक पहाणी ॲप च्या माध्यमातून नोंद आवश्यक. 

३.कांदा उत्पादक  शेतकरी बांधवाकडे विक्री केलेल्या मालाची बिल देयके असणे बंधनकारक आहे. 

४.शेतकरी यांनी सदर कांदा विक्री केलेल्या बाजार समिती  येथे लागणारी सर्व कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. . 

शेतकऱ्यांना  या गोष्टींचे आव्हान 

१.बऱ्याच शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या दिलेल्या निर्देशानुसार ई पिक पहाणी करणे गरजेचे होते. कारण माझी शेती माझा सातबारा या संकल्पनेतून हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात आला होता. 

२.सुलभ व सोपी पद्धत असून ही शेतकरी बांधवांचा ई पिक पहाणी कडे पहाण्याचा सकारात्मक  दृष्टीकोन कमी असल्याचे दिसून आले आहे. 

३.शेतकरी बांधवांनी आपल्या सातबाऱ्यावर खरीप, रब्बी अशा दोन्ही हंगामाच्या नोंदी ई पिक पहाणी च्या माध्यमातून करून घेणे गरजेचे आहे. 

४.शासकीय अनुदान, विमा या गोष्टी मिळविण्यासाठी ऐनवेळी शेतकरी धावाधाव करत असताना पहायला मिळत आहे.. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी  सकारात्मक होऊन अशी आव्हाने निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. 

आजपर्यंत शेतकरी बांधवांना सतत कुठल्या ना कुठल्या संकटाशी झुंज द्यावी लागलीच आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी शासनाकडे तुर्तास अशा अटी विचारात न घेता शेतकरी बांधवांना अनुदान देण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. 

उर्फी जावेद ने आता किवीचा टॉप घातला : ट्रोल्स करणारे म्हणतात, 'ही मुलगी पैशासाठी काहीही करू शकते!!

 

उर्फी जावेदने पुन्हा केले! कचऱ्याची पिशवी, बांबूची टोपली, कॅन टोप्या, मोबाईल फोन नंतर, आता तिने किवीचा वापर करून DIY टॉप बनवला जो उर्फीने ट्राउझर्सच्या जोडीने जोडला. व्हिडिओ शेअर करत उर्फीने लिहिले की, 'हा टॉप कशापासून बनवला आहे याचा अंदाज लावा?' तिच्या चाहत्यांनी तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला असला तरी अनेकांनी निरर्थक प्रतिक्रिया दिल्या. एका यूजरने लिहिले की, 'ही मुलगी पैशासाठी काहीही करू शकते,' दुसऱ्याने लिहिले, 'क्या पागल औरत का दिमाग घुटनो मैं  भी नहीं है'. एकाने तर 'स्वस्त फॅशन सेन्स' असे लिहिले. अधिक बातम्या पाहण्याकरिता सोशल युवा पुढारी ला आवश्यक भेट द्या!!https://www.youtube.com/watch?v=b0optpsWo7c

 

UPI Charge : तुमची हौस फिटणार! युपीआय पेमेंटवर झटका, दोन हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर इतके शुल्क मोजा

मोबाईल क्रांतीनंतर देशात डिजिटल क्रांती आली. त्यामुळे जग अगदी जवळ आले. व्यवहारात तर या डिजिटल क्रांतीचा मोठा वाटा राहिला. बँकिंगची रटाळ आणि वेळखाऊ प्रक्रियेला जणू बुस्टर डोस मिळाला. आता ग्राहकांना व्यवहार करण्यासाठी वारंवार बँकेत जाण्याची गरज उरली नाही. त्याच्या एटीएमच्या चकराही कमी झाल्या आहेत. ऑनलाइन पेमेंट मोडच्या (Online Payment Mode) वापरामुळे हे शक्य झाले आहे. डिजिटल पेमेंटचे देशात प्रचंड पीक आले आहे. गल्लीबोळातील भाजी विक्रेत्यापासून ते मोठ-मोठ्या दुकान, हॉटेलमध्ये या डिजिटल पेमेंटमुळे झटपट व्यवहार सुरु झाले. पण UPI पेमेंटसाठी आता तुमचा खिसा खाली होईल. गुगल पे (Google Pay), फोन पे (Phone Pay) आणि पेटीएम (Paytm) सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकचा व्यवहार केल्यास 1 एप्रिलपासून शुल्क लागणार आहे.

 

शुल्काची अधिसूचना

भारतीय राष्ट्रीय देयके मंडळाने (NPCI) एक अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार, युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे UPI च्या माध्यमातून मर्चंट ट्रान्झॅक्शनवर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट्स (PPI) शुल्क आकारण्याची सूचना केल आहे. अधिसूचनेनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या UPI व्यवहारांवर 1.1 टक्के शुल्क द्यावे लागेल. हे शुल्क मर्चंट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे व्यापाऱ्यांना पेमेंट करणाऱ्या युझर्सकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

 

“…तर आम्ही कुठल्याही देशावर बॉम्बहल्ला करू”, आता रशियानं आख्ख्या जगालाच दिली युद्धाची धमकी!

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर आता रशियानं आख्ख्या जगालाच धमकी दिली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात चालू असलेलं युद्ध अद्याप थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. दोन्ही देशांमध्ये अजूनही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची चढाओढ कायम असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. नुकतंच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना अटक करण्यासाठी वॉरंट जारी केलं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली असून पुतीन यांना खरंच अटक होणार का? आणि झाली तर त्याचे परिणाम काय होणार? यावर जोरदार चर्चा चालू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून आता आख्ख्या जगालाच युद्धाची धमकी देण्यात आली आहे.

व्लादिमिर पुतीन यांच्या नावे अटक वॉरंट!

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी व्लादिमिर पुतीन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केलं. ज्याप्रकारे देशातील वेगवेगळ्या खटल्यांचा किंवा वेगवेगळ्या राज्यांमधील खटल्यांचा न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर असते, त्याचप्रकारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या देशांमध्ये किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी संबधित खटल्यांचा न्यायनिवाडा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून केला जातो. याच न्यायालयाने युक्रेन युद्धातील युद्धगुन्ह्यांसाठी व्लादिमिर पुतीन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं.
व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनमधून बेकायदेशीररीत्या हजारो मुलांना देशाबाहेर काढल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या युद्धामध्ये घडलेल्या बेकायदेशीर बाबींसाठी पुतीन वैयक्तिकरीत्या दोषी असल्याचा निर्वाळा या न्यायालयानं दिला.

मुख्यमंत्री सन्मान निधीबाबत मोठी बातमी, लाभ कोणाला मिळणार?

 केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच आता राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना सन्मान निधी देणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जसा लाभ मिळतो तसाच लाभ राज्य सरकार सुरू करत असलेल्या 'मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे' दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली. 

•  मुख्यमंत्री सन्मान निधीची घोषणा काही दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली असून योजनेसंबंधी कार्यवाही सुरु झाली असून एप्रिलनंतर राज्यातील 79 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपयांप्रमाणे राज्य सरकार एकूण 1600 कोटी रुपये निधीचे वाटप करणार आहे. केंद्र सरकारचा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरित झाल्यानंतर पुढील 10-15 दिवसांत राज्याचा हप्ता जमा होईल, असे नियोजन केले जात आहे. 🧐 मुख्यमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ नवीन आर्थिक वर्षापासून दिला जाणार आहे. सरकारने कृषी विभागाकडून माहिती संकलित केली आहे. एकाच सातबारा उताऱ्यावरील कुटुंबप्रमुख त्याची पत्नी व 18 वर्षांखालील दोन अपत्य, असे कुटुंब ग्राह्य धरून त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये केंद्र सरकारकडून मिळतात. 
•  केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचेच निकष मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधीसाठी लागू असणार आहेत. योजनेसाठी क्षेत्राची कोणतीही मर्यादा नाही, पण जमीन लागवडीयोग्य असावी, असं बंधनकारक आहे. यासोबतच बॅंक खात्याला आधार लिंक केलेले शेतकरी, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत ई-केवायसी केलेले पात्र शेतकरी, लाभार्थीच्या नावावरील सर्व मालमत्तेची माहिती दिलेल्यांनाच लाभ मिळू शकतो, अशी माहीती मिळत आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी बांधवांसाठी अनुदान पहा शासन निर्णय!!

राज्यातील कृर्षी उत्पन्न बाजारसमित्यामध्ये, खाजगी बाजारसमित्यामध्ये , पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल असा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजना राबवण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती  पुढीलप्रमाणे आहेत. 

• i. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना  रुपये 350 प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति
• शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल.
• ii. जे शेतकरी लेट खरीप हांगामातील लाल कांदा दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 
• मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजारसमितीठी, खाजगी बाजार 
• समित्यांमध्ये पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री करतील त्यांच्यासाठी ही योजना लागू राहील.
• iii. मुंबई कृर्षी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबतवण्यात येत आहे. 
• iv. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
• v. सदर अनुदान थेट बँक हस्ताांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱयाांच्या बचत बँक 
• खात्यात जमा केले जाईल.
• vi. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँके मार्फत अदा करण्यात येणार आहे.
• vii. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/
• विक्री पावती, 7/12 रा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमाांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा.
• viii. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचा प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार करण्यात येणार आहे. 
•  संपूर्ण जबाबदारी  बाजार समितीची राहील. सदर  प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांंनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था याच्याकडे सादर करतील. तसेच उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना मान्यतेसाठी सादर करतील .त्याांनी तपासून अंतिम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थीशेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वर्ग  करण्यात येईल.
• ix. या योजनेची  योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित कृर्षी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे
• लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील. 
• x. ज्या प्रकरणात 7/12 उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंब याच्या नावे आहे व 7/12 उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा  अन्य कुटुंबीय यांंनी सहमतीने उपरोवत करण्यात येणार आहे.https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions
• vii मध्ये नमूद के ल्याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानांतर 7/12 उतारा ज्याांच्या नावे असेल त्याांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जाईल.

कर्जमाफी यादी आली असून आजच आपले नाव आले आहे का ते पहा

कर्जदार शेतकरी बांधवांना आनंदाची बातमी महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या कर्ज माफी मध्ये ज्या शेतकरी बांधवांना कर्ज चालू बाकीदार आहेत अश्या खातेधारकांनी आपले नाव प्रोत्साहन पर कर्जदाराच्या यादीमध्ये आहे का नाही? याची खात्री करा. 

खात्री कोठे कराल? 

आपल्या जवळच्या सीएससी, आपले सरकार केंद्राला भेट द्या आणि आपले नाव यादी मध्ये आले आहे ते पहा..

 

हे ही करायला विसरू नका , 

जर तुमचे  नाव यादीमध्ये आले असेल,तर आधार प्रमाणीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा पैसे मिळण्यास विलंब होऊ शकतो . 

लागणारी कागदपत्रे 

• आधार कार्ड 
• बँक पासबुक ,
• मोबाइलला नंबर आवश्यक आहे. 

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची माहिती

 शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाची माहिती करा हे काम अन्याथा शेती पडीक असल्याची नोंद सरकारमार्फत होणार...सध्या शासनाने शेतकरी बांधवांना ई पिक पहाणी व्हर्जिन 2 हे ऍप्स गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध आहे. हे ऍप्स मोबाईल मध्ये इंन्सटाॅल करुन घ्या. 

                 अशाप्रकारे करा करा नोंद👇

 विभाग ,जिल्हा, तालुका तसेच गाव निवडा त्याच्या नंतर तुम्हाला तुमचा गट नंबर किंवा नाव टाकावे लागले तुमची सर्व माहिती येईल ती सत्यापित करा व आपला मोबाईल नंबर टाका. नंबर टाकून झाल्यावर एक सांकेतिक क्रमांक प्राप्त होईल तो टाका त्यानंतर तुमच्या शेतामध्ये ज्या पिकांची लागवड केली आहे. ती तारीख व क्षेत्र टाकून रेखांश, अक्षांश घ्यावा लागेल त्यानंतर पिकाचा फोटो घ्यावा लागेल आणि माहिती जतन करून अपलोड करा.आणि होणारे नुकसान टाळा. 

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द, वाचा सर्वात मोठी बातमी

 

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळं देशाच्या राजकारणात वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. 

• राहुल गांधी हे केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. लोकसभा सचिवालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 23 मार्च 2023 पासून कलम 102(1)(ई) च्या तरतुदींनुसार त्यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 चा आधार या निर्णयासाठी घेण्यात आला आहे.

•  गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने एका वक्तव्यामुळे दाखल झालेल्या मानहानी खटल्यात राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. याप्रकरणी जामीन मंजूर झाला आहे. सुरत न्यायालयाने त्यांना काल (23 मार्च) दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

2019 च्या निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी देशातून पळून गेलेल्या आरोपींबद्दल बोलताना मोदी आडनावाविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. बँकांचे हजारो कोटी रुपये थकवून विदेशात पळालेले नीरव मोदी, ललित मोदी यांच्याबद्दल ते वक्तव्य होतं. यावेळी त्यांचा रोख अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं होता. त्यांच्या याच वक्तव्यास आक्षेप घेत भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. 

एलआयसी पॉलिसी धारकांना धमाकेदार योजना.

भारतीय आयुर्विमा विमा कंपनीच्या सर्व पॉलिसी धारकांना AXIS बँकेमार्फत क्रेडिट कार्ड योजना सुरु करण्यात आली असून याचा लाभ आता एलआयसी पॉलिसी धारकांना मिळणार आहे .ही योजना केंद्र शासनाच्या CSC मार्फत मिळत असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा ,CSC सेंटर ला भेट द्यावी लागेल.

कोण योजनेस पात्र असेल? 

• एलआयसी पॉलिसी धारक गरजेचे आहे . 
• पॉलिसी धारकाचा क्रेडिट स्कोर चांगला असणे गरजेचे आहे . 
•  पॉलिसी धारकाचे पॅन कार्ड असणे गरजेचे आहे. 
•  पॉलिसी धारकाचा मोबाइल सोबत असणे महत्वाचे आहे.

 वैशिष्ट्ये आणि फायदे 

 एलआयसी axis बँक प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड एलआयसी axis बँक प्लॅटिनम क्रेडिट कार्ड्सच्या जगात प्रवेश करा. या आणि शक्तिशाली रिवॉर्ड प्रोग्राम, इंधन अधिभार माफी आणि मोफत विमा संरक्षणाचा आनंद घ्या. प्रत्येक खर्चावर रिवॉर्ड पॉइंट मिळवा आणि LIC प्रीमियम पेमेंट आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर त्वरित रिवॉर्ड पॉइंट मिळवा.

शेतकऱ्यांना लाख मोलाचा दिलासा

 

 

·         शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती
·         अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही
·         २ लाखापर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ
·         थकबाकी भरण्याची अट नाही .
 
या शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ

• नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

• सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, सन 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

• प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

यांना लाभ मिळणार नाही

• महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.

• महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.

• केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

• राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एस टी महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

• निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).

• कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती

• आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.

• मार्च २०२० पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.

• या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.

• शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.

• पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.

• कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.

अधिक माहितीकरीता लिंक  https://youtu.be/Nr4S83bHj9E
https://mjpsky.maharashtra.gov.in/